पंजाब विश्वविद्यालय के सीनेट और सिंडिकेट की संरचना बदलने संबंधी केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद राज्य में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस फैसले पर राजनीतिक दलों और शिक्षा विशेषज्ञों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में केंद्र सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना के तहत शासी निकायों — सीनेट और सिंडिकेट — की संरचना में बदलाव किया गया है। इस अधिसूचना में चुने गए सदस्यों की संख्या घटाकर प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास माना जा रहा है। इस कदम को लेकर राज्य के शिक्षाविदों, छात्रों और राजनीतिक दलों में नाराज़गी देखी जा रही है।
विपक्षी दलों ने इसे विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर प्रहार बताया है, जबकि भाजपा ने कहा है कि वे इस परिवर्तन के प्रभावों का गहराई से अध्ययन करेंगे और सभी हितधारकों से विचार-विमर्श करेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद भविष्य में केंद्र और राज्य के बीच शिक्षा संबंधी नीतियों पर मतभेद को और बढ़ा सकता है।