विवरण: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में गुरुवार (28 अगस्त 2025) को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए लोगों के परिजनों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी नौकरियाँ दी जाएँगी। सैनी ने बताया कि दंगों में हरियाणा के 121 लोग मारे गए थे और 58 घायल हुए थे।

इस घोषणा का विपक्ष ने स्वागत किया, लेकिन कुछ ने इसे आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक कदम बताया। सोशल मीडिया पर लोग इस निर्णय को सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बता रहे हैं। यह खबर हरियाणा में सामाजिक कल्याण और राजनीतिक गतिविधियों को दर्शाती है।

प्रभाव: यह कदम पीड़ित परिवारों को राहत देगा और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देगा, लेकिन इसे लागू करने में पारदर्शिता जरूरी होगी।

अपडेट: शुक्रवार को सरकार ने इस योजना के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की।